केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा- छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन

कई सेक्टर्स से बातचीत के बाद पैकेज का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि छोटे उद्योगों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कई सेक्टरों से बातचीत के बाद 20 लाख करोड़ के पैकेज के विस्तृत का रूप से ऐलान किया जा रहा है। जमीन, मजदूर, नगदी और कानून जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। पैकेज के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। हम देशी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने जोर देंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंगलवार को देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस पर विस्तार से पैकेज के संबंध में जानकारी दी। आज सायं 4 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रेस कान्फ्रेंस लेकर यह कहा कि प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था के लिए कल 5 स्तंभों का जिक्र किया। हम उन्हीं स्तंभों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आर्थिक पैकेज का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिले यह सरकार की मंशा है। आर्थिक पैकेज में जमीन, मजदूर, नगदी और कानून चार अहम बांतें होंगी। आर्थिक पैकेज कई सेक्टरों से बातचीत के बाद तय किया जाएगा।

निर्मला सीतारमन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक विजन साझा किया है। ये विजन हमारे समाज के कई वर्गों के साथ गहराई से और विस्तृत चर्चा के बाद साझा किया गया है। ये चर्चाएं मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालयों में हुई है। ये सुनिश्चित किया गया है कि लोगों से मिले इनपुट को पैकेज में शामिल किया जाए। इस पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है।

केंद्रिय वित्त मंत्री ने कहा कि इकोनॉमी, इंफ्रस्टक्चर, टेक्नॉलाजी ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड इन पांच स्तंभों पर ही आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम एक नया भारत बनाने चाह रहे हैं। जो आत्मनिर्भर होगा। केंद्रिय वित्त मंत्री ने कहा कि अबतक उठाए गए कदम कामयाब रहे हैं। बीते 40 दिनों में वेंटिलेटर, पीपीई और अन्य उपकरणों का उत्पादन बढ़ा है। साथ ही हमारे पास ऐसा करने की क्षमता भी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि मध्यम, लघु और दीर्घ उद्योगों को सामने पैसे की कमी है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इन उद्योंगों से 12 करोड़ से अधिक लोगो को रोजगार मिलता है। 3 लाख करोड़ रुपए तक के कोलेट्रल फ्री आटोमेटिक लोन बिना गारंटी के दिया जाएगा। ये कर्ज 31 अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध होंगे। इसमें कोई गारंटी या कुछ गिरवी रखने की जरुरत नहीं होगी।

कुछ खास बिन्दू

• उन्होंने बताया कि पहले 25 लाख से कम की उत्पाद यूनिट को माइक्रो इंडस्ट्री माना जाता था अब 1 करोड़ तक के निवेश की यूनिट को माइक्रो इंडस्ट्री माना जाएगा।
• 1 करोड़ तक के निवेश वाली सर्विस सेक्टर की यूनिट भी माइक्रो मानी जाएगी।
• 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ तक कारोबार करने वाले उद्योग को माइक्रो माना जाएगा।
• अब 10 करोड़ तक के निवेश और 50 करोड़ तक के कारोबार करने वाले यूनिट को स्माल यूनिट इंटरप्राइज माना जाएगा।
• मीडियम उद्योग के लिए 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ तक के टर्न ओवर का प्रावधान किया गया है।
• प्रधानमंत्री ने कल लोकल के लिए वोकल होने की बात कही थी ये उसी के तहत किया जा रहा है।

ईपीएफ खाते में योगदान अब हुआ 10 प्रतिशत

कर्मचारी और न्योक्ता ईपीएफ खाते में 12-12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। अब सरकार ने इसे बदलकर 10 प्रतिशत कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जिनका ईपीएफ का योगदान है ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 10-10 प्रतिशत अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। जबकि केंद्रीय संस्थान में 12-12 प्रतिशत ही रहेगा। इनका कहना है कि 2 प्रतिशत की कमी करने से कुल मिलाकर 6750 करोड़ रुपए लोगों के पास आएंगे।