गहलोत सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने उठाने जा रही है ये कदम….

प्रस्ताव के अनुसार, हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के लिए 7.35 करोड़ रुपए, वास्तविक समय के आधार पर परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक और चेहरे को कैप्चर करने के लिए 13.78 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 6.55 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था में नवीनतम तकनीकों का समावेश करते हुए इसे और  सुदृढ़ किया जायेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27.78 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा नकल की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लाया गया है। इसमें नकल में संलिप्त अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित तथा उनकी सम्पत्ति को ध्वस्त करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के संबंध में यह घोषणा की गई थी।