एमपी में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकार ने कदम पीछे खींचे! केंद्र सरकार कर रही बड़ी तैयारी

भोपाल। ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ तैयार किए गए विधेयक को गृह विभाग ने वापस लौटा दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार भी ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की तैयारी को देखते हुए वरिष्ठ सचिव समिति ने विधेयक के प्रारूप को लौटा दिया है। इस तरह मध्य प्रदेश में फिलहाल ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध नहीं लगेगा।

मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून लाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। एसीएस राजेश राजोरा की अध्यक्षता में गठित इस टास्क फोर्स में विधि विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह टास्क फोर्स सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार सर्वे कराकर ऑनलाइन गेम से होने वाले नुकसान के तथ्य जुटाएगी। इसमें उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नया कानून लाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि इसका ड्राफ्ट तैयार है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। लेकिन बताया जाता है कि राज्य सरकार ने इस मामले में अब अपने कदम पीछे हटाते हुए फिलहाल इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है। कुछ माह पहले ही केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर रेगुलेशन के लिए एक 7 सदस्यीय इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल का गठन किया है। इस पैनल में नीति आयोग के सीईओ, गृह मंत्रालय के सचिव, राजस्व, इंडस्ट्रीज और आंतरिक ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इंफोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के साथ ही स्पोर्ट्स विभाग के सचिव शामिल हैं। इस पेनल की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ऑनलाइन गेम के खिलाफ कानून लेकर आएगी।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कई मामले सामने आए हैं। इसमें कई बच्चों ने तो ऑनलाइन गेम की लत के चलते आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम तक उठाए हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि प्रदेश में ऑनलाइन गेम के खिलाफ कानून बनाया जाएगा, जिससे गेमिंग एप्लीकेशनंस को रेगुलेट किया जा सके। इस मामले में केंद्र सरकार की तैयारी के मद्देनजर राज्य सरकार ने फिलहाल इस कानून को लेकर अपने कदम पीछे हटा लिए हैं।