रायपुर। नवा रायपुर में मुआवजा, रोजगार सहित विभिन्न मांगों को लेकर माहभर से प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन से सरकार डर गई है। किसान राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कोई विरोध न कर सके, इसलिए नवा रायपुर के कई मार्गों पर बेरिकेडिंग की गई है। सड़कों पर पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। नवा रायपुर प्रभावित 27 गावों से किसान आंदोलन स्थल पर एकत्रित होकर रायपुर के साइंस कालेज मैदान की ओर कूच कर रहे हैं, जिन्हें सड़क पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोका दिया गया है। किसानों ने राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा था।
बता दें कि नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति ने राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मंत्री व शासन के वरिष्ठ अफसरों को पत्र भेजकर आग्रह किया था। किसानों का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मुलाकात समस्या से अवगत कराना चाहते, लेकिन समय नहीं मिला। इससे किसानों का आक्रोश भड़क गया है। आक्रोशित आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ न्याय की बात करती है और अपने नेता से किसानों की मुलाकात नहीं कराकर अन्याय कर रही है। इधर किसानों के आक्रोश को देखते हुए बुधवार की रात जिला प्रशासन के अफसर बात करने भी गए थे।
नवा रायपुर प्रभावित किसान किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रुपन चंद्राकर ने बताया कि प्रभावित किसानों के पूरे परिवार सहित हजारों लोग आंदोलन में शामिल होंगे। नवा रायपुर के सभी रोड-रास्ता के आलावा रायपुर साइंस कालेज मैदान की ओर कूच करेंगे। पुलिस व प्रशासन द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। अभी एक बैरीकेड्स पर रोका गया। हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार किसान हितैषी है तो फिर किसानों को क्यों रोका जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनका हक, अधिकार एवं न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा।
रुपन चंद्राकर ने बताया कि नवा रायपुर पुनर्वास योजना के अनुसार अर्जित भूमि के अनुपात में उद्यानिकी, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड पात्रतानुसार निःशुल्क मिलने का प्रावधान का पालन किया जाए। भू-अर्जन कानून के तहत हुए अवार्ड में भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुणा मुआवजा मिले। नवा रायपुर क्षेत्र में ग्रामीण बसाहट का पट्टा दिया जाए। वार्षिकी राशि का पूर्ण रूपेण आवंटन किया जाए। पुनर्वास पैकेज-2013 के तहत सभी वयस्कों को मिलने वाला 1200 वर्गफीट प्लॉट दिया जाए। साल 2005 से भूमि क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए एवं आबादी से लगी गुमटी, चबूतरा, दुकान, व्यावसायिक परिसर को 75% प्रभावितों को लागत मूल्य पर देने के प्रावधान का पालन किया जाए।
