कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पदभार ग्रहण किया
हिट एण्ड रन नवीन कानूनी प्रावधान के संबंध में हड़ताल को समाप्त करने के लिये बैठक हुई
भोपाल
माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में हिट एण्ड रन के संबंध में नवीन कानूनी प्रावधान के विरोध में की जा रही हड़ताल को समाप्त करने के लिये ट्रक एवं स्कूल बस यूनियन ऑपरेटर्स के साथ अपर मुख्य सचिव गृह, सचिव परिवहन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित नवीन कानूनों के संबंध में यूनियन के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि धारा 106 (2) भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने की राशि को विशिष्ठ रूप से वर्णित नहीं किया गया है, 7 लाख या 10 लाख संबंधी जुर्माने की राशि के प्रावधान का प्रचार भ्रामक होकर असत्य है। उन्होंने बताया कि यदि वाहन चालक एक्सिडेंट में हुई मृत्यु के विषय में समय पर पुलिस को सूचना दे देता है तो उस स्थिति में नये कानून में भी जमानती धारा का प्रावधान है।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा ने बताया कि प्रस्तावित भारतीय न्याय संहित की धारा 106(2) में केवल उसी स्थिति में 10 वर्ष की अधिकतम सजा का वर्णन है तथा कोई न्यूनतम सजा परिभाषित नहीं की गई है, जबकि कोई मोटरयान चालक किसी सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिया मौके से फरार हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति से दुर्घटना हो जाती और वह इस संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तब धारा 106(2) के भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून में उल्लेखित दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा पूरी विधिक प्रक्रिया के पालन के पश्चात निर्धारित किया जाता है।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न ट्रक, स्कूल एवं बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधियों को प्रावधानों से अवगत कराकर स्थितियाँ स्पष्ट करते हुए सेवाएँ यथावत जारी रखने के लिये सहयोग करने और हड़ताल समाप्त करने का आहवान किया गया।
कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पदभार ग्रहण किया
भोपाल
कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)गौतम टेटवाल ने मंगलवार को वल्लभ भवन क्र. 3 में कक्ष क्र. 318 में पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया।टेटवाल ने विभागीय योजनाओं की जानकारी भी ली।
इस दौरन अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकासमनु श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल महाविद्यालयों में स्टाफ एवं अधोसंरचना को सुदृढ़ करें – उप मुख्यमंत्रीशुक्ल
उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की
भोपाल
उप मुख्यमंत्रीराजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ सुदृढ़ करने के लिए कुशल चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय स्टाफ तैयार करना और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए चिकित्सकीय, नर्सिंग और पैरामेडिकल विश्वविद्यालयों का सुचारू संचालन, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं पर्याप्त शैक्षणिक और सहायक स्टाफ़ की उपलब्धता अनिवार्य है। उप मुख्यमंत्रीशुक्ल आज मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
उप मुख्यमंत्रीशुक्ल ने प्रदेश में संचालित 14 मेडिकल कॉलेज के संचालन, केंद्र द्वारा पोषित 6 मेडिकल कॉलेज के निर्माण, राज्य द्वारा पोषित 4 और प्रस्तावित 12 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति करने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री ने संचालित कॉलेजों में यूजी और पीजी कोर्स में सीटों की वृद्धि के लिये अधोसंरचना विकास कार्य की कॉलेजवार समीक्षा की एवं शीघ्र पूर्ति के निर्देश दिये, जिससे सीट वृद्धि का कार्य जल्दी किया जा सके।
उप मुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के निर्देश दिये जिससे महाविद्यालय स्तर में हितलाभ एवं प्रोत्साहन राशि वितरण तेजी से हो सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। उप मुख्यमंत्रीशुक्ल ने सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा, स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर तथा स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी डिजीस जबलपुर में रिक्त पदों की जल्द पूर्ति हेतु निर्देशित किया।
उप मुख्यमंत्री ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों की समीक्षा कर निर्देश दिये कि नर्सिंग कॉलेज के साथ हॉस्टल का निर्माण भी किया जाये। पुराने कॉलेज एवं जर्जर हो चुके भवनों की मरम्मत के लिये भी व्यवस्थाएँ की जायें। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र से समन्वय कर विषयों की जानकारी प्राप्त की, जिससे इनका शीघ्र निराकरण हो सके।
उप मुख्यमंत्री ने विभागीय परिषदों मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन परिषद, मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद, मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने हिन्दी में एमबीबीएस कोर्स संचालन की समीक्षा के दौरान आगामी वर्षों के कोर्स में भी हिन्दी भाषा में मुहैया कराने की कार्य प्रगति की समीक्षा की। बताया गया कि हिन्दी में एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष की पठन सामग्री लगभग तैयार है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्यमो. सुलेमान, आयुक्त चिकित्सा शिक्षागोपाल चन्द्र डाड, सचिव चिकित्सा शिक्षा श्रीमती सुरभि गुप्ता, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ पंकज जैन सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
