बिलासपुर । नगर पालिक निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ़ कार्रवाई के लिए टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम के भवन शाखा और अतिक्रमण दस्ता पिछले कुछ दिनों से अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा भी कर रहा है। बावजूद इसके शहर के आउटर में कृषि और गैर आवासीय जमीनों को प्लाट काटकर भू-माफिया बेच रहे हैं। सरकंडा के मोपका, चिल्हाटी से लेकर बिजौर, बिरकोना, खमतराई, बहतराई के साथ ही सकरी, घुरू, अमेरी, तिफरा और सिरगिट्टी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग बेखौफ चल रहा है।
बिलासपुर में शहर से लगे कृषि और गैर आवासीय जमीनों को प्लाट काटकर अवैध रूप से बेचने का खेल नहीं थम रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम से अनुमति के बिना ही भू-माफिया लोगों को प्लाट बेच रहे हैं। हालांकि, नगर निगम इन भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। लेकिन, सकरी, घुरू, अमेरी में अवैध प्लाटिंग बेखौफ चल रहा है। ऐसे में नगर निगम कमिश्नर ने 141 जमीनों की रजिस्ट्री रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी है और उपपंजीयक को पत्र लिखा है।
दरअसल, शहर के भू-माफिया अपनी पहचान छिपाने के लिए किसानों की जमीन का पहले एग्रीमेंट करते हैं। इसके बाद प्लाट काटकर उसे अपने एजेंटों के माध्यम से लोगों को बेचते हैं। ऐसे भू-माफिया लोगों को नाली-बिजली और ट्रांसफार्मर लगाकर कॉलोनी बनाने का झांसा देकर जमीन बेच रहे हैं। नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से अनुमति के बिना ही खेत को प्लाट बनाकर रोड बनाकर बिजली खंभा लगा दिया गया है। उनके झांसे में आकर लोग जमीन भी खरीद रहे हैं।
नगर निगम के भवन शाखा और अतिक्रमण दस्ते ने बीते दिनों घुरू मे खसरा नंबर 184/3 केसर बाई के दो एकड़ जमीन में कार्रवाई करते हुए प्लाट में बने घर और सड़क को तोड़ा दिया था। इसी तरह घुरू में ही सिद्धिविनायक इंफ्राबिल्ड के नाम से अंकुर चाहिल,उमा तावड़कर द्वारा खसरा नंबर 284/3, 291/3,291/4 लगभग 53 डिसमिल में किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई थी। घुरू में ही दीपक अग्रवाल द्वारा 38 डिसमिल जमीन पर किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई थी।
नगर निगम आयुक्त दुदावत ने शहर में बेतरतीब तरीके से बिना अनुमति के किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने शहर की ऐसे 141 जमीनों को चिन्हाकित भी किया और उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए उप पंजीयक को पत्र लिखा गया है।
