बजट 2022: इनकम टैक्स में मायूसी, वर्चुअल करेंसी पर लगेगा 30% टैक्स; पढ़ें 10 बड़ी बातें …
नई दिल्ली । मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी। लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी, गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर दो साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेट रिटर्न भरा जा सकेगा।
देश के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। इनमें से एक बड़ा ऐलान अपडेटेड रिटर्न से जुड़ा है। अब टैक्सपेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेट रिटर्न भर पाएंगे। बता दें कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के स्लैब पर किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न का स्लैब जस का तस है। इसमें कोई सीधी रियायत नहीं दी गई है। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं, 80C में भी कोई छूट नहीं मिली है।
मध्य वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से यह अछूता रहा है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई है।
डिफेन्स सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा (यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से ऊपर है)।
बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएदगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की एमएसपी के तहत किसानों से खरीद की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग होगी। उन्होंने बताया कि नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।निर्मला सीतारमण ने बताया कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी।
वर्चुअल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी। इसके अलावा क्रिप्टोकाउंक्शंस का उपहार प्राप्तकर्ता के अंत में कर लगाया जाएगा। हानि को किसी अन्य लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता।
कोरोना काल में दूसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने पोस्ट ऑफिस के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पोस्टऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100 फीसदी कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बजट में डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन लर्निंग पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा।
मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर तेजी से काम चल रहा है। इस साल निजीकरण को और बढ़ाया जाएगा। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से देश की आर्थिक रिकवरी को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले इसी साल सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं। ईसीएलजीएस के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा। इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा।
