बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को बिलासपुर जिले के दौरे पर रहे। यहां वे तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खपरी पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई के संबंध में भी जानकारी दी। जिसके बाद सीएम ने स्कूल भवनों की मरम्मत के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।सिंचाई विभाग के ईई (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) को नहरों के लंबित मुआवजा प्रकरण के त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए गए। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से एफआरए पट्टा के संबंध में जानकारी ली गई और कहा गया कि शिविर लगाकर ज्यादा से ज्यादा आवेदन और अधिक से अधिक लोगों को पट्टा प्रदान करें।
गौठान के संबंध में जानकारी लेने पर तखतपुर सीईओ ने बताया कि हमारे ब्लॉक में 82 गौठान संचालित हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग में किसानों को उपकरण योजना के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। कृषि विभाग अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से खराब सड़कों की मरम्मत के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने सड़कों की मरम्मत जल्द करने के निर्देश दिए। तखतपुर में खारे पानी की समस्या की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि गांव में पानी की टंकी बनी है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। पीएचई के अधिकारी को पानी की सप्लाई जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
CM ने तखतपुर में खारे पानी की समस्या से निपटने के लिए खुड़िया जलाशय से पानी सप्लाई की घोषणा की है, उन्होंने इसकी कार्ययोजना जल्द बनाने को कहा। नल जल योजना के बारे में अधिकारी ने बताया कि 464 योजनाओं के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। नल जल योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 200 नल कनेक्शन लिया जा रहा है।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सहकारी बैंक में पहली बार शिकायत आई कि एक दिन में केवल 49 हजार रुपए ही निकाल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस विसंगति दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेक, ATM, NFT, RTGS के बारे में भी बताते हुए लिमिट को खत्म करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं होने की शिकायत आ रही है, इसे कैंप लगाकर बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भैंसाझार परियोजना के प्रभावितों के मुआवजा वितरण के लिए शिविर लगाएं और इसे जल्द खत्म करें। अधिकारी ने बताया कि 40 प्रकरणों में विवाद है, इसलिए लेट हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने जून तक इसके निराकरण के निर्देश दिए।
