मध्य प्रदेश

महिला सशक्तीकरण के लिए “शिवराज” में अब मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना होगी लागू …

भोपाल। महिला स्व-सहायता समूहों के गठन के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना लागू करेगी। इसमें महिला उद्यमियों के साथ ग्रामीण और शहरी महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण लेने पर 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही क्षमता विकास, उत्पाद के प्रचार-प्रसार आदि गतिविधियों के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसे तीन साल में छह किस्तों में लौटाना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना तैयार कर लिए है, जिसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इन्हें बैंकों से ऋण दिलाने के साथ उत्पादों के प्रचार-प्रसार और बिक्री के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रविधान किए गए हैं। भोपाल और इंदौर के औद्योगिक क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर भूखंड देने का निर्णय लिया गया है।

इसी कड़ी में अब सरकार मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना लागू करने जा रही है। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत परियोजना प्रकोष्ठ गठित करके योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। नारी सम्मान कोष में अभी 108 करोड़ रुपये हैं। योजना में उन्हीं प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाएगा जो परियोजना प्रबंधन इकाइयों द्वारा तैयार करके विभाग के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे।

सरकार द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए योजना की निगरानी के लिए शक्ति पोर्टल बनाया जाएगा। साथ ही शहरी और ग्राीमण आजीविका मिशन के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) का गठन किया जाएगा। इकाइयां बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता, पैकिंग और ब्रांडिंग का काम करेंगी।

विपणन की गतिविधियों के लिए इकाइयों से प्राप्त प्रस्तावों को विभाग निगम को भेजेगा। इनमें से जो स्वीकृत होंगे, उन्हें 2% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, महिला सशक्तीकरण सहित अन्य महिला हितग्राहियों से जुड़ी योजनाओं में मिलने वाले ऋण पर 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

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