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संसद से गायब रहते हैं BJP के ज्यादातर सांसद, प्रधानमंत्री ने मांगी लिस्ट …

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से गायब रहने वाले भाजपा सांसदों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसको लेकर लिस्ट भी मांगी है। मोदी ने सोमवार को  ‘अधिकरण सुधार विधेयक, 2021’ को राज्यसभा में पारित किए जाने के वक्त बीजेपी के ज्यादातर सांसदों के अनुपस्थित रहने को लेकर मंगलवार को नाराजगी जाहिर की है। मानसून सत्र सहित अन्य कार्यों से बीजेपी सांसदों के गायब रहने से देश के विकास पर असर पड़ रहा है और पार्टी की साख कमजोर हो रही है। इससे परेशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में इस पर नाराजगी जताते हुए उन सांसदों की सूची मंगवाई है जो कल, विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे।

पेगासस जासूसी विवाद तथा कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की बैठक मंगलवार को शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न करीब 11 बजकर 20 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक स्थगित।

राज्यसभा में सोमवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ‘अधिकरण सुधार विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक में चलचित्र कानून, सीमा शुल्क कानून, व्यापार चिन्ह कानून सहित कई कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा और बाद में उस पर मतविभाजन की मांग की। हालांकि मतविभाजन में सदन ने 44 के मुकाबले 79 मतों से विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आपको बता दें कि राज्यसभा में वर्तमान में भाजपा के कुल 94 सदस्य हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा सांसदों से तीन मुद्दों पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के लिए कहा है। उनमें कुपोषण उन्मूलन, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खेल और खेलों को प्रोत्साहित करने और आयुष्मान भारत योजना के तहत ‘गोल्डन कार्ड’ के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। सूत्र ने कहा है कि पीएम ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सांसदों को कुपोषण उन्मूलन का मुद्दा उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक योजनाओं को जमीन पर लागू किया जाए।

टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सांसदों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायत स्तर से ऊपर की ओर खेल सिखाने का प्रावधान है। तीसरा मुद्दा जिस पर पीएम चाहते हैं कि उनकी पार्टी के सहयोगी आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि कैशलेस उपचार की सुविधा इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। आपको बता दें कि गोल्डन कार्ड या ई-कार्ड लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की अनुमति देता है।

भाजपा सांसदों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यूएनएससी की बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। सोमवार को, पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय पीएम बने। उन्होंने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक खुली बहस की अध्यक्षता की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन पर एक प्रस्तुति दी। किरेन रिजिजू, जिनके पास अब कानून का विभाग है, ने भी सांसदों को इस बड़े आयोजन के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी।

पीएम ने सांसदों से सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने का भी आग्रह किया। उन्होंने सत्र के दौरान सांसदों के मौजूद नहीं होने और दोनों सदनों में कामकाज होने पर चिंता व्यक्त की है।

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