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ट्रैफिक चालान प्रकरण निराकरण वर्चुअल कोर्ट के जरिए करने सभी आवश्यक तैयारी करें : मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार ट्रैफिक चालान प्रकरणों की कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किए जाने के संबंध में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर इस दिशा में शीघ्र समुचित कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, प्रमुख सचिव विधि विभाग रामकुमार तिवारी, सचिव गृह विभाग धनंजय देवांगन सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी वर्चुअल बैठक में शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के निर्देश हैं कि राज्य के सभी जिलों में ट्रैफिक चालान प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हो इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध शीघ्र कर लिए जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि ट्रैफिक प्रकरणों की वर्चुअल कोर्ट से जिन प्रदेश में कार्यवाही की जा रही है, वहां के बैंकों से किए गए एग्रीमेंट की जानकारी ली जाए तथा छत्तीसगढ़ स्थित बैंक जो कम से कम चार्जेश पर पॉस मशीन लगाने के इच्छुक हैं उनसे प्रस्ताव प्राप्त करने के संबंध में चर्चा हुई।

बैठक में पुलिस महानिदेशक ने वर्चुअल कोर्ट प्रकरणों के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में आयुक्त परिवहन ने बैंक के प्रतिनिधियों से ट्राफिक चालानों के प्रकरणों के वर्चुअल निराकरण एवं डिजिटल भुगतान के संबंध में आवश्यक चर्चा की।

बैठक में बताया गया कि चंडीगढ़ और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया का क्रियान्वयन  विभिन्न बैंकों के सहयोग से किया जा रहा है। जैन ने इन राज्यों और बैंक के बीच हुए एग्रीमेंट की प्रति और छ.ग. में बैंक के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट की प्रति के साथ बैंकों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी से उच्च न्यायालय के आई.टी. कमेटी को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी संभागीय मुख्यालय में ट्रैफिक चालान प्रकरणों की कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, रायपुर संभाग मुख्यालय में यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पॉश मशीनों के माध्यम से टेªफिक चालान प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग में भी जल्द ही डिजिटल चालान प्रकरणों के निपटारे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, संचालक संस्थागत वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, माननीय उच्च न्यायालय के नोडल अधिकारी चौहान, क्षेत्रीय महाप्रबंधक स्टेट बैंक राव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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