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आरक्षण अनंत है ! हरिकथा की भांति !! …

part 2 of 2  

परतंत्र भारत में आरक्षण के इतिहास का परिशीलन किया जाये तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी चाहते थे कि गांधीजी के जनान्दोलन को कमजोर करने हेतु बहुसंख्यक हिन्दू समाज को वर्णों तथा जातियों में तोड़ दो। स्पष्ट है वे आपस में भिड़ेंगे तो स्वतंत्रता संघर्ष कमजोर पड़ेगा। उसी दौर में गांधीवादी पुरोधा, विशेषकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, मामा बालेश्वर दयाल, अच्युत पटवर्धन, पुरुषोतमदास, त्रिकमदास आदि ने विरोध किया और हिन्दू समाज को एक जुट रखने का प्रयास किया। काफी हद तक सफल भी हुये। उनकी राय थी कि आजाद भारत में स्वदेशी शासन इन आर्थिक समस्याओं का हल निकालेगा। इसी संदर्भ में याद कर लें कि स्वाधीनता मिलते ही सोशलिस्टों ने पहला जनसंघर्ष चलाया था ”जाति तोड़ो” वाला। मगर इसको स्वार्थवश एक—दो ताकतवर पिछड़ी जातियों ने धारा और दिशा बदलकर अपने ही संप्रदाय हेतु हाईजैक कर लिया। बहुजन वंचित रह गया। ठगा गया।

उधर अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत भारत तोड़ो कदम उठाकर ब्रिटिश शासन ने मुसलमानों को लुभा लिया। वे लोग 1857 में मुगल बादशाह के समर्थक थे। पर मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें भटकाया, भ्रमित कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद कमजोर रहे। इस बीच वायसराय की काबीना में मंत्री बना कर डा. भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित समाज को हिन्दुओं से काटने का प्रयास किया गया। गांधीजी इसका विरोध करते रहे। बापू के अनशन से भयावह कम्युनल रावार्ड निरस्त करना पड़ा। वर्ना हिन्दू समाज में केवल चन्द सवर्ण रह जाते। दलित अलग वर्ग हो जाता। सिक्खों और ईसाईयों को पहले ही अलग किया जा चुका था। साइमन कमीशन के समक्ष डा. अम्बेडकर का बयान था कि आदिवासी अशिक्षित हैं अत: उन्हें मताधिकार न दिया जाये। भला हो राष्ट्रभक्त स्वाधीनता सेनानी ठक्कर बापा का जिन्होंने डा. अम्बेडकर का जमकर विरोध किया। भावनगर (उत्तर गुजरात) के सिविल इंजीनियर, अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर थे। जिन्हें बापू स्नेह से ”बापा” कहते थे। वे रघुवंशी संप्रदाय (सौराष्ट्र) के थे, जिन्होंने  भारतीय आदिमजाति सेवा संघ बनाया। वे हरीजन सेवा संघ के महामंत्री थे। डा. अम्बेडकर के साथ संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे। उनसे मामा बालेश्वर दयाल ने प्रेरणा ली थी। संविधान में आदिवासी आरक्षण उन्हीं के सतत प्रयास का नतीजा है।

इसी पुरानी विभाजक नीति के तहत कांग्रेसी राज में मांग उठी थी कि मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाये। आंध्र प्रदेश की सरकार ने दे भी दिया था। पर न्यायालय ने उसे अवैध करार दिया। गनीमत है कि मियां सलमान खुर्शीद ने मनमोहन सिंह काबीना में अल्पसंख्यक विषयों के मंत्री के नाते कहा कि ”संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। केवल जातिगत है” (टाइम्स आफ इंडिया, 10 जून 2009)। इसी संदर्भ में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यदि दलित जन धर्म—परिवर्तन कर इस्लाम, ईसाई या बौद्ध बनते हैं तो उनका आरक्षण समाप्त हो जायेगा (विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद का राज्यसभा में प्रश्नोत्तर : 12 फरवरी 2021)।

अब मूल प्रश्न यह है कि आखिर यह आरक्षण प्रथा क्या हरिकथा की भांति अनंत रहेगी? द्रौपदी की साड़ी की तरह लम्बाती जायेगी? मूल संविधान में केवल दस वर्ष (1960) तक अवधि निर्धारित थी। किन्तु हर दशक में वोट की लालच में यह सीमा रबड़ की तरह खींची जाती रही। अत: उच्चतम न्यायालय को अपने विवेक के आधार पर सात दशकों से चली आ रही इस आरक्षण की बेड़ी को हमेशा के लिये तोड़ना होगा। समतामूलक समाज का यही तकाजा है।

©के. विक्रम राव, नई दिल्ली                                          

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