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कोविड से लड़ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का किया जाएगा उन्न्यन…

बिलासपुर। कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर की अध्यक्षता में आयोजित डीएमएफ की शासी परिषद की बैठक में 54 करोड़ 58 लाख 81 हजार रूपए राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इसमें कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों पर सबसे अधिक 17 करोड़ 48 हजार रूपए का प्रावधान रखा गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में 16 करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा गया है।

जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफटी) की बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन करने के लिए 3 करोड़ 81 लाख 34 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। शासी परिषद की बैठक में सांसद, विधायक, महापौर एवं जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा 8 करोड़ 49 लाख रूपए की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीस एस ने परिषद के समक्ष पूरी कार्ययोजना प्रस्तुत की।

उन्होंने बताया कि कुल 54 करोड़ 58 लाख 81 हजार रूपए राशि की कार्ययोजना का प्रस्ताव शासी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया । इसमें उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र के 42 करोड़ 14 लाख 22 हजार 513 रूपए एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के 12 करोड़ 43 लाख 91 हजार रूपए के काम शामिल हैं। बैठक में शासी समिति के सदस्य संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आाशीष सिंह, बिलासपुर विधायक शैलेष पांडे, मस्तूरी विधायक डॉ कृष्णमूर्ति बांधी, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान ने अपने-अपने क्षेत्रों के प्रस्ताव रखें एवं सुझाव भी दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा, वनमंडालिकारी कुमार निशांत, नगर निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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