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किसानों के लिए केंद्र सरकार विचार कर रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य : रामदास अठावले

वाराणसी। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करते हुए माफी मांगी थी। इसके बाद भी किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान करते हुए एमएसपी पर कानून समेत छह सूत्री मांगों को लेकर अड़ गए हैं। सोमवार को लखनऊ में किसानों ने महापंचायत की। इसमें भी एमएसपी पर कानून की मांग जोर-शोर से उठी। इस बीच मंत्री रामदास अठावले ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर भी विचार कर रही है। इस ऐलान के बाद से सियासी गलियारों में बहस शुरू हो गई है।

तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के किसानों को एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार उनकी बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून की मांग भी मानने वाली है।मोदी सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि किसान आंदोलन वापस लेकर अपने घर लौट जाएं। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम उठाएगी।

इस बीच केंद्रीय मंत्री अठावले ने वाराणसी में कहा कि नरेंद्र मोदी ने कृषि के तीनों कानूनों को वापस ले लिया है। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम भी उठाएगी, जो सभी किसानों के हित में होगा।  रामदास अठावले एक दिनी दौरे पर अपनी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के सम्मेलन में भाग लेने वाराणसी पहुंचे हैं।

सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 से अपने मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास परिकल्पना के तहत हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं शुरू की है। उन योजनाओं के जरिए वंचित, दलित, किसान सहित सभी वर्गों को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकार ने जो तीन कानून बनाए थे, उस पर कुछ नेताओं ने राजनीति करनी शुरू कर दी। इसकी वजह से भ्रम की स्थिति हो गई। सरकार किसानों के हित में हमेशा सोचती है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसलिए यह कानून वापस लिया गया है। अब आगे उनकी आर्थिक स्थिति और सुरक्षा को मजबूत करने पर अलग से विचार भी करेगी।

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