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पुलिस अभिरक्षा में मारपीट का मामला : पीड़ितों को दस-दस हज़ार रूपये एक माह में अदा करें…

मानव अधिकार आयोग ने की अनुशंसा

भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस द्वारा चार व्यक्तियों को विधि विरूद्ध अभिरक्षा में रखने एवं प्रताड़ना देने से उनके जीवन के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार के हनन होने के कारण राज्य शासन को पीड़ितों को दस-दस हज़ार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि एक माह में अदा करने की अनुशंसा की है। शासन चाहे, तो यह राशि संबंधित दोषी पुलिस अधिकारियों से वसूल कर सकता है। मामला डिण्डोरी जिले का है।

आयोग के प्रकरण क्रमांक 7262/डिण्डोरी/2019 के अनुसार डिण्डोरी पुलिस द्वारा प्रमोद कुमार श्याम, दिलीपसिंह उद्दे, विजय कुमार बनवासी एवं कुशल को नियम विरूद्ध अभिरक्षा में रखा एवं उन्हें विविध  प्रताड़ना दी। इससे उनके मानवीय अधिकारों का घोर हनन हुआ।

अनुशंसा में आयोग ने यह भी कहा है कि संबंधित थाने के उप निरीक्षक छोटेलाल वरकड़े, प्रधान आरक्षक घनश्याम द्विवेदी एवं निरीक्षक गिरवर सिंह उइके के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही भी एक माह में पूरी करें। साथ ही अवैधानिक अभिरक्षा एवं प्रताड़ना के लिये आपराधिक कृत्य करने में शामिल संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाये।

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