रायपुर। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ रेणु जोगी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को एक पत्र लिखी हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि इस पत्र के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण विषय आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11 मई 2021 को मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ शासन को एक पत्र भेजा गया था (प्रतिलिपि संलग्न) ।
- इसके अनुसार Regional Leprosy Training and Research Institute (RLTRI), रायपुर के पास एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं 2 लैब तकनीशियन उपलब्ध हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 – 2021 में इमरजेंसी कोविड रिस्पांस प्लान (ECRP) के तहत 109 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि छत्तीसगढ़ को भेजी गयी थी जिसमें से छत्तीसगढ़ ने 31 मार्च 2021 तक केवल 41 करोड़ 89 लाख की राशि का उपयोग किया है।
- 15 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार द्वारा भेजे गए पत्र अनुसार ECRP मद से मिली शेष राशि को वित्तीय वर्ष 2021 – 2022 में व्यय करने की अनुमति दी गयी है साथ ही इस राशि को किन योजनाओं में व्यय करना है यह भी सुझाया गया है।
- पिछले माह प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी अस्पतालों एवं लैब संचालकों की बैठक लेकर उन्हें RTPCR टेस्ट का सेटअप अतिशीघ्र डालने कहा गया था। प्रदेश में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ऐसा करना अत्यावश्यक है। एम्स नयी दिल्ली के निदेशक ने अगले 6 – 8 सप्ताह में देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जाहिर की है। साथ ही पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में विशेषज्ञों ने 4 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई है। मध्यप्रदेश में भी डेल्टा वैरिएंट के मिलने की सूचना आयी है।
एक डॉक्टर होने के साथ – साथ प्रदेश की एक अनुभवी जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा आपको सुझाव है कि:
- Regional Leprosy Training and Research Institute रायपुर में ECRP मद के तहत RT PCR टेस्ट का सेटअप अतिशीघ्र लगाया जाए।
- ECRP मद की शेष राशि के उपयोग के लिए कार्ययोजना बनायी जाए और इस राशि का न्यायोचित उपयोग किया जाए।
- प्रदेश के अन्य अस्पतालों एवं लैब में RT PCR टेस्ट के सेटअप डालने की प्रक्रिया को गति दी जाए। विशेषकर 100 बिस्तरों से ज्यादा वाले सभी अस्पतालों को यह सेटअप अनिवार्य रूप से स्थापित करने के लिए निर्देशित किया जाए। साथ ही पूरे कार्य की समय सीमा तय की जाए और उसकी सतत निगरानी की जाए।
आशा है जनहित से जुड़े इन पहलुओं को संज्ञान में लेते हुए आप त्वरित कार्यवाही करेँगे।
